दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: होली और दीपावली पर महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, कैबिनेट से प्रस्ताव पास
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक साल से पहले निभाया चुनावी वादा, ईडब्ल्यूएस महिलाओं को साल में दो बार मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने चुनावी वादे को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। यह योजना विशेष रूप से होली और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर लागू की जाएगी, जिससे जरूरतमंद परिवारों को त्योहारों के समय रसोई से जुड़ी परेशानियों से राहत मिल सकेगी। सरकार का यह कदम महिलाओं की घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
बुधवार सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि दिल्ली को भी उन राज्यों की सूची में शामिल किया जाए, जहां महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की सुविधा दी जा रही है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब इस योजना को जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि मार्च में होली के अवसर पर पात्र महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल सके।
सरकारी निर्णय के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को साल में दो बार—होली और दीपावली—मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कम आय वाले परिवारों को भी बड़ी राहत देते हुए 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो पूरी तरह मुफ्त योजना के दायरे में नहीं आते, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण रसोई खर्च से जूझ रहे हैं।
दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना और महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है। रसोई गैस की आसान उपलब्धता से जहां महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, वहीं पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता भी कम होगी। सरकार का मानना है कि यह पहल महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने से पहले यह चुनावी वादा निभाकर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर स्पष्ट संदेश दिया है। सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में योजना से जुड़े दिशा-निर्देश, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी, ताकि लाभार्थियों तक योजना बिना किसी बाधा के पहुंच सके।
